Table of Contents
सम्बन्ध विच्छेदको प्रकिृया
सम्बन्ध विच्छेद भनेको वैवाहिक सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा अन्त्य गर्ने प्रक्रिया हो। जब पति–पत्नीबीच आपसी समझदारी, विश्वास वा सहकार्य कायम रहन सक्दैन, तब सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोजिन्छ। नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रकिृया मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार अदालतमार्फत गरिन्छ। यो प्रक्रिया दुवै पक्षको सहमतिमा, वा कुनै एक पक्षको निवेदनमा पनि हुन सक्छ। सम्बन्ध विच्छेदले दुबै व्यक्तिलाई स्वतन्त्र जीवनयापन गर्ने कानुनी अधिकार दिन्छ। सम्बन्ध विच्छेदले भावनात्मक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानसिक सन्तुलनको बाटो पनि खोल्न सक्छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४,परिच्छेद ३, दफा ९३–१०४ को सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
पतिले सम्बन्ध विच्छ्द गर्ने आधार
(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।
पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधार
(क) कानून बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न आवश्यक कागजातहरूः
- सम्बन्ध विच्छेदको फिरादपत्र।
- विवाह दर्ता प्रमाणपत्र।
- विवाह दर्ता नभएको खण्डमा विवाहका फोटोहरू।
- अस्थायी बसोबास सिफारिस (आवश्यक परेमा)।
- नागरिकता प्रमाणपत्र।
- फोटोहरू (आवश्यक परेमा)।
- सन्तानको जन्म प्रमाणपत्र (यदि लागू भएमा)।
सम्बन्ध विच्छेदको प्रकिृया
चरण १ः सम्बन्ध विच्छेदको फिराद सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फिरादिले दर्ता गर्ने।
चरण २ः विपक्षीलाई अदालतबाट सूचना पठाइने।
चरण ३ः विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गर्ने।
चरण ४ः पति–पत्नीबीच मिलापत्र प्रक्रिया सुरु गरिने।
चरण ५ः सम्बन्ध विच्छेद हुनुअघि सम्पत्तिको बाँडफाँड अनिवार्य गरिने।
चरण ६ः अदालतले अन्तिम निर्णय गर्ने।
१. सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्नु
फिराद भनेको आफ्नो दावी उल्लेख गरिएको लिखत हो। फिरादीले विवाह दर्ता भएको सम्बन्धित अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको फिराद दर्ता गर्नुपर्छ।
२. विपक्षीलाई सूचना प्रदान गर्नु
निवेदनको सूचना विपक्षीलाई निम्न तरिकाबाट दिन सकिन्छः
फिरादी आफैले,
अदालतका कर्मचारी (तामिलदार) मार्फत,
वा विपक्षीले आफैं जानकारी लिनु।
३. विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गर्नु
लिखित जवाफ भनेको विपक्षीले फिरादको उत्तर स्वरूप अदालतमा पेश गर्ने प्रतिरक्षात्मक लिखत हो।
४. मिलापत्र प्रक्रिया
मिलापत्र प्रक्रियामा दुवै पक्षले आपसी सम्झौतामार्फत सम्बन्ध विच्छेदका सर्तहरू तय गर्ने प्रयास गर्छन्। यदि दुवै पक्ष मिलापत्रमा सहमत भएमा, सम्झौताको कागजमा हस्ताक्षर गरी मुद्दा आधिकारिक रूपमा बन्द हुन्छ।
यदि मिलापत्रमा सहमति भएन भने, मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि पुनः न्यायाधीश समक्ष पठाइन्छ।
५. सम्पत्ति विभाजन सम्बन्ध विच्छेदभन्दा पहिले अनिवार्य हुन्छ।
यो वैवाहिक जीवनमा एक अनिवार्य प्रावधान हो, जहाँ सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि श्रीमान् र श्रीमतीबीच सम्पत्ति बाँडफाँड गरिएको हुनुपर्छ।
६. अदालतको अन्तिम निर्णय।
यदि न्यायाधीश सम्बन्ध विच्छेद दिनु उपयुक्त वा उचित ठान्छन् भने, उहाँले सम्बन्ध विच्छेदको पक्षमा फैसला दिन सक्नुहुन्छ।
यस्ता अवस्था श्रीमान्ले आफ्नो सम्पत्तिबाट भाग दिनुपर्ने बाध्यता हुँदैनः
- यदि श्रीमतीले श्रीमान्लाई भरणपोषण खर्चबाट वञ्चित गर्छिन् वा घरबाट निकालि दिन्छिन्।
- यदि श्रीमतीले श्रीमान्लाई गम्भीर चोट पुग्ने, शारीरिक वा मानसिक पीडा दिने कार्य वा षड्यन्त्र गर्छिन्।
- यदि श्रीमतीले अन्य व्यक्तिहरूसँग यौन सम्बन्ध राखेको प्रमाणित हुन्छ।
भरणपोषण
भरणपोषण भन्नाले सम्बन्ध विच्छेद वा अलगावको सहमति अनुसार अदालतद्वारा आदेश दिइने आर्थिक भुक्तानीलाई जनाइन्छ, जुन पति वा पत्नीलाई प्रदान गरिन्छ।
यदि श्रीमान्सँग सम्पत्ति नभएको कारणले सम्पत्ति बाँडफाँड गर्न नसकिने अवस्था भएमा, श्रीमतीलाई भरणपोषण खर्च प्रदान गरिन्छ तर यदि श्रीमतीले श्रीमान्भन्दा बढी आम्दानी गर्छिन् भने, श्रीमान्ले भरणपोषण खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुँदैन।
अधिकृत वारेश नियुक्त गरी सम्बन्ध विच्छेद
नेपालबाहिर बस्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट मुद्दा दर्ता तथा प्रक्रिया अघि बढाउन अधिकृत वारेश मार्फत प्रतिनिधि नियुक्त गरी सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया थाल्न सक्छन्।
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया, मुलुकी नागरिक संहिता २०७४ द्वारा नियमन गरिएको छ, जसले विवाह विच्छेदका लागि संरचित कानुनी ढाँचा प्रदान गर्दछ। दुबै पति–पत्नीले विशेष आधारहरूमा—जस्तै अलग बसाइ, भरणपोषणबाट वञ्चित हुनु वा विवाहविरुद्ध विश्वासघातले सम्बन्ध विच्छेदको पहल गर्न सक्छन्।
यो प्रक्रिया सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्नेबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि विपक्षीलाई सूचना दिने र मिलापत्रको अवसर प्रदान गरिन्छ। यदि मिलापत्र सफल भएन भने, मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि अदालतमा अगाडि बढ्छ।सम्बन्ध विच्छेद अघि सम्पत्ति विभाजन अनिवार्य छ, जसले न्यायोचित रूपमा सम्पत्ति बाँडफाँड सुनिश्चित गर्छ। साथै, श्रीमती आर्थिक रूपमा श्रीमान्मा निर्भर भएमा भरणपोषण खर्च पनि तोक्न सकिन्छ। सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्दछ र विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले पावर अफ अटर्नीमार्फत मुद्दा अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अन्ततः, यो कानुनी प्रक्रिया वैवाहिक विवादहरूलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्दै दुबै पक्षका अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।
Frequently Asked Questions
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार अदालतमा निवेदन दर्ता गरेर सुरु हुन्छ, जसमा मिलापत्र प्रयास, सम्पत्ति बाँडफाँड, र भरणपोषणको व्यवस्था समावेश हुन्छ।
अलग बसाइ, शारीरिक वा मानसिक हिंसा, व्यभिचार, भरणपोषण नदिएको, घरबाट निकाला गरेको, आदि आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिन्छ।
यदि दुवै पक्ष सहमत छन् भने, प्रक्रिया केही दिनमै सम्पन्न हुन सक्छ; तर विवादित मामिलामा ६ महिना देखि १ वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन, सन्तानको जन्म प्रमाणपत्र (यदि लागू भएमा), आदि आवश्यक हुन्छन्।
अदालतले दुवै पक्षबीच सम्पत्ति बाँडफाँडको व्यवस्था गर्छ, जसमा वैवाहिक जीवनमा प्राप्त सम्पत्तिको समान बाँडफाँड गरिन्छ।
यदि एक पक्ष आर्थिक रूपमा निर्भर छन् भने, अदालतले अर्को पक्षलाई भरणपोषण खर्च प्रदान गर्न आदेश दिन सक्छ।
हो, पावर अफ अटर्नीमार्फत नेपालमा प्रतिनिधि नियुक्त गरेर सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।
अदालतले सन्तानको हितलाई ध्यानमा राख्दै अभिभावकत्व निर्धारण गर्छ, जसमा सन्तानको उमेर, इच्छा, र दुवै पक्षको क्षमता विचार गरिन्छ।
कानुनी रूपमा अनिवार्य नभए पनि, प्रक्रिया सहज र अधिकार सुरक्षित गर्न वकिलको सहयोग लिनु उपयुक्त हुन्छ।
हामी सम्बन्ध विच्छेदको सम्पूर्ण प्रक्रिया, कागजात तयारी, अदालतमा प्रतिनिधित्व, र कानुनी सल्लाह प्रदान गर्छौं।
Disclaimer:
This article is intended solely for informational purposes and should not be interpreted as legal advice, advertisement, solicitation, or personal communication from the firm or its members. Neither the firm nor its members assume any responsibility for actions taken based on the information contained herein.