-medium.webp)
Table of Contents
मानिसको व्यवहारिक तथा व्यवसायिक जीवनमा सम्पत्तिको लेनदेन हुनु स्वभाविक र अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। सम्पत्तिको स्वरूप अनुसार लेनदेन गर्ने तरिका पनि फरक फरक हुन्छ। अचल सम्पत्तिको लेनदेन गर्दा दृष्टिवन्धक, भोग वन्धक, लखवन्धक, राजिनामा, छोडपत्र तथा सट्टापट्टा जस्ता माध्यमबाट गरिन्छ। यसैगरी कुनै सम्पत्तिलाई लामो समयसम्म लिजमा दिएर पनि सम्पत्तिको लेनदेन गरिन्छ। अचल सम्पत्तिको लेनदेन गर्दा लिखत गरेर त्यस्तो लिखत रजिष्ट्रेशन पारित गरिन्छ र यसरी लिखत पारित नगरी गरिएको अचल सम्पत्तिको लेनदेनले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन। तर मानिसको घरव्यवहारमा कतिपय अवस्थामा आफुले अरूसँग ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ भने आफुले पनि अरूलाई ऋण दिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैगरी रुपियापैसा बाहेक अन्य मालसामान पनि भाडामा लिनुपर्ने वा सापटी वा पैचो लिनुपर्ने अवस्था पर्दछ। यसरी अचल सम्पत्तिका अतिरिक्त नगद तथा अन्य मालवस्तु पनि व्यक्तिहरूको व्यवहारिक जिवनमा लेनदेन गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ।
यस प्रकारको नगद वा मालसामान लिँदादिँदा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ। रकम लिनुदिनु गर्दा कति व्याज लिन पाइन्छ, कसैले लिएको रकम नतिरेमा कसरी कानूनी उपचार प्रप्त गर्न सकिन्छ, अन्य मालसामान सापटी वा भाडामा लिंदा कसरी लिनुदिनु गर्नु पर्दछ र लिएका मालसामान टुटफुट भयो भने त्यसको परिणाम के हुने हो भन्ने जस्ता कुरा पनि कानूनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
खास गरी नगद वा अन्य वस्तु लेनदेन गर्दा पनि लिखत गर्नु पर्दछ। यदि लिखत नगरी नगद वा मालवस्तु लेनदेन गरिएको अवस्थामा त्यस्तो लेनदेन व्यवहारले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन। तर यस्तो लिखतलाई अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने लिखत जस्तो अनिवार्य रूपमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्दैन। अचल सम्पत्तिको लेनदेन तथा हकहस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था सम्वन्धित परिच्छेदमा चर्चा गरिएकोले यस परिच्छेदमा नगद तथा अन्य साम लेनदेन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको वारेमा विवेचना गरिने छ।
शाब्दिक अर्थमा लेनदेन भन्नाले कुनै वस्तु लिने दिने वा आदान प्रदान गर्ने काम भन्ने बुझिन्छ। यसैगरी परस्यान ऋण लिने दिने वा सरसापट गर्ने जस्ता कारोबारलाई पनि लेनदेन भनिन्छ। तर कानूनी अर्थमा भन्नु पर्दा दुई च दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै शर्त राखी कुनै रकम वा वस्तु लिनु दिनु गर्ने कार्यलाई लेनदेन भन्न सकिन्छ।
लेनदेनको लिखत गराउनु पर्ने
लेनदेन कारोबारमा रकम दिने व्यक्तिलाई धनी र रकम लिने व्यक्तिलाई ऋणी भन्ने गरिन्छ। ऋणीले धनीलाई आफुले लिएको रकम वा वस्तु फिर्ता दिनु पर्ने हुँदा पछि कुनै प्रकारको विवाद उत्पन्न हुन पनि सक्दछ। त्यसैले लेनदेन कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा लिखत गर्नु पर्ने हुन्छ। कसैले लिखत नगरी कसैलाई रकम वा वस्तु दिएको थिएँ भन्छ भने अदालतले त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दैन। त्यसैले लेनदेन कारोबार गर्दा लिखतको ज्यादै महत्त्व हुन्छ। लेनदेन गरिएको व्यवहार कानून बमोजिम परिपक्व होस र व्यवहार स्पष्ट होस भन्ने उद्देश्यले लेनदेन गरेपछि लिखत गर्नु पर्दछ। यस्तो लिखतले लेनदेन व्यवहारको प्रमाणको रूपमा काम गर्दछ।
कसैले पनि कानून बमोजिम लिखत नगरी लेनदेन गर्नु हुँदैन। कुनै लेनदेनको कारोबार प्रमाणित गर्ने चेक, विल, भौचर, रशीद र भर्पाइ जस्ता कागजातहरूलाई पनि कानूनले लिखतको रूपमा मान्यता दिएको छ। लेनदेन कारोबार गर्दा सक्षम व्यक्तिसँग गर्नु पर्दछ। सक्षम व्यक्ति भन्नाले अठार वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई बुझिन्छ।
लिखतमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू ः लेनदेन गर्दा लेनदेन व्यवहारको प्रकृति बमोजिम देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ ः–
- लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम, थर, उमेर, ठेगाना तथा बाबु, आमा, बाजे, बजैको नाम, तर विवाहित व्यक्तिले भए पति, पत्नीको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
- लेनदेन गर्नु परेको कारण, लेनदेनको परिमाण, (ग) कुनै वस्तु लेनदेन गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको मूल्य,
- कुनै वस्तु निश्चित समय पछि फिर्ता गर्ने गरी सापटी, पैँचो वा अन्य तवरले लिनु दिनु गरेको भए त्यस्तो व्यहोरा,
- कुनै वस्तु सट्टा पट्टा गरेको भए त्यस्तो व्यहोरा, लेनदेन गरेको रकम बुझाउने मिति,
- लेनदेन गर्दा ब्याज लिने, दिने भए ब्याजको दर,
- लेनदेनको रकम निर्धारित समयमा नबुझाए वा लिखत बमोजिमको अन्य शर्त पूरा नगरेमा लेनदेन बमोजिमको रकम साहूले ऋणीको सम्पत्तिबाट असुल गरी लिन पाउने कुरा,
- लिखत गरिएको ठाउँ,
- लिखत तयार गरिएको मिति,
पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकमको घरसारमा तयार भएको लिखतलाई सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ। त्यसरी प्रमाणित गर्दा लिखतमा लिखतका कारणीहरूलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्दछ। यसरी लिखत प्रमाणित गराउन आएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले पनि लिखतका पक्षहरूको नाम, थर, ठेगाना, लिखत भएको मिति र लेनदेन भाएको रकम वा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणित गरिदिनु पर्दछ। यसरी लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले बढीमा दुई सय रूपैयाँसम्म दस्तुर लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसरी लिखत प्रमाणित नगरेको अवस्थामा त्यस्तो लिखत अदालतबाट कार्यान्वयन हुँदैन। यदि पक्षहरूले चाहेमा पचास हजार रूपैयाँभन्दा कमको घरसारको लिखत पनि प्रमाणित गराउन सक्दछन् ।
यसरी तयार पारिएको घरसारको लिखत हरायो भने वा काबूवाहिरको परिस्थिति परी नष्ट भयो भने के गर्ने भन्नेसम्बन्धमा पनि कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ। यदि घरसारमा भएको लिखत हराएमा वा काबू बाहिरको परिस्थिति परी नासिएमा साहले सोही व्यहोरा खलाई लिखत हराएको वा काबू बाहिरको परिस्थिति परेको मितिवे पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्दछ। यसरी निवेदन परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यसको व्यहोरा खलाई भरपाई लेखी कार्यालयको छाप लगाई त्यसको भरपाई निवेदन दिने व्यक्तिलाई दिनु पर्दछ। लिखत हराएको वा नासिएको व्यहोराको निवेदन परेपछि स्थानीय तहले लिखत गरिदिने व्यक्ति जीवित भा निजलाई र निज जिवित नभए निजको नजिकको हकवालालाई सात दिनभित्र झिकाई निजले मञ्जुर गरे साबिक बमोजिमको लिखत तयार गराई त्यस्तो लिखत प्रमाणित गरी निवेदन दिने व्यक्तिलाई दिनु पर्दछ। तर लिखत गरिदिने व्यक्तिले लिखत हराएको वा काबू बाहिरको परिस्थिति परेको जनाई अर्को लिखत गरी दिन मञ्जुर नगरेमा साहूले त्यस्तो म्याद नाघेको पैंतीस दिनभित्र लिखत हराएको वा काबू बाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाण देखाई नालिस गरी आफ्नो हक कायम गर्नु पर्दछ।
व्याज सम्बन्धी व्यवस्था
सामान्यतया रकम लेनदेन गर्दा व्याज लिने गरिन्छ। लेनदेन सम्बन्धी लिखत हुँदा लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख भएको अवस्थामा साहूले ऋणीवाट लिखतमा लेखिए बमोजिमको ब्याज लिन पाउँछ। तर यस्तो व्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाईदैन।
लेनदेनको लिखत गर्दा लिखतमा व्याज लिने दिने कुरा चाहिँ लेखिएको रहेछ तर व्याजको दर भने किटान गरिएको रहेनछ भने साहूले ऋणीबाट साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतका दरले ब्याज लिन पाउँछ। यदि लिखत हुँदा लिखतमा यति व्याज लिने भनी उल्लेख नगरी मुनाफा लिने कुरा उल्लेख भएको रहेछ र त्यस्तो मुनाफा के कति लिने हो भन्ने कुरा लिखतमा खुलाईएको रहेनछ भने पनि साहूले ऋणीबाट व्याज सरह लिन पाउँछ। तर लेनदेन हुँदा लिखतमा ब्याज लिने दिने कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा भने साहूले ऋणीबाट ब्याज लिन पाउँदैन।
लेनदेन कारोबारको सन्दर्भमा साहुले ऋणीबाट आफुले दिएको सावाँको व्याज लिन पाउने भएपनि ब्याजको ब्याज भने लिन पाउँदैन। यदि कुनै साहुले ऋणीबाट व्याजको ब्याज लिएको देखिएमा त्यसरी लिएको रकम साँवामा कट्टी हुन्छ र ऋणीले साँवा वुझाइसकेको रहेछ भने त्यस्तो व्याज साहुले फिर्ता गर्नु पर्छ। साहुले ऋणीबाट आफ्नो सावाँको वार्षिक दश प्रतिशत सम्म व्याज लिन पाउने भएपनि साँवाभन्दा बढी व्याज लिन पाउँदैन ।
जसरी ऋण लिँदा साहू र आसमीका बीच लेनदेन भएको व्यहोराको लिखत अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्दछ त्यसैगरी साँवा र ब्याज साहूलाई बुझाउँदा पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ। ऋणीले साहूलाई वुझाउनु पर्ने साँवा र व्याजको सबै रकम चुक्ता गरेमा साहूसँग भएको लेनदेनको लिखत च्यात्नु पर्दछ। अथवा रकम असूल भएको व्यहोरा लिखतको कुनै ठाउँ वा पछाडिपट्टि उल्लेख गरी साहूले सहीछाप गरी ऋणीलाई सो लिखत फिर्ता गर्नु पर्दछ। यदि साँवा र ब्याजको रकम दिँदाका बखत सो लिखत फेला नपरेमा साइले लिखत फेला नपरेको व्यहोरा जनाई यो मितिमा यति सावाँ व्याजको रकम बुझी लिएको हो भनी भरपाई गरी ऋणीलाई दिनु पर्दछ।
यदि ऋणीले पूरै रकम नबुझाई साँवामध्ये केही रकम वा ब्याज बुझाएको अवस्था छ भने साहूले ऋणीसँग कुन मितिमा के कति रकम बुझेको हो सो कुरा लिखतको पछाडिपट्टि खुलाई ऋणीको सहीछाप गराउनु पर्दछ। यदि त्यसरी रकम बुझाएको समयमा लिखत फेला नपरेमा वा साहुको साथमा लिखत नभएमा त्यसरी केही रकम वा ब्याज बुझेको छुट्टै भरपाई गरी साइले ऋणीलाई दिनु पर्दछ।
नालिस गरी सावका व्याज असूल गर्ने व्यवस्था
लेनदेन कारोबारका सम्बन्धमा घरसारमा गरेको लिखतको अवधी दश वर्षको हुन्छ। यदि कुनै ऋण लिएको व्यक्तिले लिखतमा उल्लेख भएको भाखा भित्र ऋण नतिरेमा लिखत भएको मितिले दश वर्ष भित्र साहूले अदालतमा मुद्धा दिई आफ्नो सावाँ व्याज असूल गराई लिन पाउँछ। यदि दश वर्षको अवधिभित्र ऋणीले साइलाई साँवा वा व्याजमध्ये केही रकम बुझाएको रहेछ वा साँवा व्याज बुझाउनको लागि लिखतको अवधि थप गरेको रहेछ भने त्यसरी साँवा वा व्याज बुझाएको वा अवधि थप गरेको मितिले अर्को दश वर्षको अवधि थप हुन्छ।
यसरी दशवर्षको अवधी भित्र साहूले अदालतमा नालिस गरेको रहेछ र साहुले पेश गरेको लिखत सद्धे साँचो देखियो र सो लिखत बमोजिमको रकम आफुले साहुलाई वुझाई सकेको प्रमाण ऋणीले पेश गर्न सकेन भने अदालतबाट साहूले सावाँ र ब्याज समेत भरी पाउने गरी फैसला हुन सक्छ। यसरी सावाँ र व्याज भरिपाउने गरी फैसला भएको अवस्थामा साहूले ऋणीबाट फैसला बमोजिम आफुले पाउने रकम भरिभराउँदाको मितिसम्मको ब्याज समेत पाउँछ। यदि कुनै व्यक्तिले लेनदेन गर्दा घरको मुख्य व्यक्तिसँग नगरी अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिएको रहेछ र त्यस्तो लेनदेनको लिखतमा घरको मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरेको रहेनछ भने सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक नपुगेसम्म साहूले सगोलको सम्पत्तिबाट आफ्नो रकम भराई लिन पाउँदैन। तर घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो रकम तिरिदिएको अवस्थामा भने साहूले लिन पाउँछ।
उदाहरणको लागि यदि एकजना वावुका तीन छोरा रहेछन् र उनीहरू अंशबण्डा गरी छुट्टिभिन्न भएका रहेनछन्। यस्तो अवस्थामा एकजना छोराले कुनै व्यक्तिवाट वावुको सहमति विना ऋण लिएछ भने साहूले सगोलको सम्पत्तिबाट ऋण असूल गरि लिन सक्दैन। यस्तो अवस्था परी साहूले ऋणीबाट रकम लिन नसक्ने भएमा दश वर्षभित्र साहूले ऋणी उपर नालिस गरी आफ्नो हक कायम गरी राख्नु पर्दछ। यसरी हक कायम गरिसकेपछि सगोलको सम्पत्तिमा ऋणीको हक पुगेपछि साहूले निजबाट कानून बमोजिम आफ्नो रकम भराई लिन पाउँछ। यसरी रकम भराई लिनको लागि सागोलको सम्पत्तिमा असामीको हक पुगेको मितिले नालिस गर्ने हदम्याद शुरु हुन्छ।
यदि कसैले कानून बमोजिमको रीत पुरÞ्याई लिखत गरेको रहेनछ तर पनि कुनै लिखत, वैङ्किङ्ग कारोबार, विनिमेय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको व्यहोराबाट कुनै व्यक्तिसँग लेनदेन भएको कुरा देखिन आउँछ भने अदालतले त्यस्तो लिखत, वैङ्किङ्ग कारोबार, विनिमेय अधिकारपत्र, चेक, भौचरबाट वा बही खातामा लेखिएको आधारमा नालिस गर्ने व्यक्तिलाई ऋणीबाट त्यस्तो रकम भराई दिन सक्दछ।
नगद बाहेकका वस्तु लेनदेन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी व्यवस्था
मानिसहरूको व्यवहारमा नगद बाहेक अरू कुनै मालवस्तुको लेनदेन वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने अवस्था पनि सक्दछ। काननले व्यक्तिका यस्ता लेनदेनलाई पनि मान्यता प्रदान गरेको छ। यस्तो व्यवहार गर्दा समान्य घरको मुख्य भै काम गर्ने व्यक्तिले गर्न पर्दछ। एकासगोलमा वसेको उमेर पुगेका व्यक्तिले समेत घरको मुख व्यक्तिको मञ्जूरी नलिई संगोलको कुनै पनि सम्पत्ति सट्टापट्टा गर्न हुँदैन। कसैले घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी विना सगोलको सम्पत्ति सट्टापट्टा गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सट्टापट्टा गरेको कार्यले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन। घरको मुख्य भै काम गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी नभई सट्टापट्टा गरेको सम्पत्ति पैंतीस दिनभित्र फिर्ता लिन सकिन्छ। तर सगोलमा बसेकै व्यक्ति भएपनि आफले निजीरूपमा आर्जन गरेको निजी सम्पति सट्टापट्टा गर्नको लागि भने घरको मुख्य भई काम गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी लिनु पर्दैन।
लेनदेन व्यवहारमा लिखतको महत्त्व हुने भएकोले कानूनको अधिनमा रही लिखतमा जे कुरा उल्लेख गरेको छ सोही कुरा नै लेनदेन गर्ने पक्षहरूका बीच वाध्यात्मक रूपमा लागू हुन्छ। यदि कुनै मूल्य राखी लेनदेन भएको कुनै वस्तु लिखतमा लेखिए बमोजिम नभएको कारणले वा अरू कुनै किसिमले कच्चा भई त्यस्तो वस्तु लिने व्यक्तिले भोग चल्न गर्न नसक्ने भएमा लेनदेन भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो मालवस्तु दिने व्यक्तिलाई सो कुराको सूचना दिनु पर्दछ। मालवस्तु लिने व्यक्तिबाट त्यस्तो कुराको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो कुरा मनासिब देखिएमा वस्तु दिनेसँग त्यस्तै प्रकारको अन्य वस्तु रहेभएको अवस्था छ भने त्यस्तो वस्तु सट्टापट्टा गरिदिनु पर्दछ। यदि त्यस्तै वस्तु रहेनछ भने आफ्नो वस्तु फिर्ता लिई त्यस्तो लेनदेनको सम्बन्धमा भएको लिखत निष्कृय गरी दिनु पर्दछ। यसरी कच्चा मालवस्तु दिने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तु सट्टापट्टा गरी नदिएमा वा आफ्नो वस्तु फिर्ता नलिएमा वस्तु लिने व्यक्तिले आफूलाई भएको हानि, नोक्सानी वापत सम्बन्धित व्यक्तिबाट त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबरको रकम तथा मनासिव क्षतिपूर्ति भराई लिन वा त्यस्तो लेनदेन बदर गराउनको लागि अदालतमा नालिस गर्न सक्दछ।
यसैगरी मानिसको व्यवहारिक जीवनमा अन्य व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको मालवस्तु भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा भाडा नतिर्ने गरी पनि सापटी वा पैंचोको रूपमा अरूको सामान लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसरी लिएको मालसामान सम्वन्धित धनीलाई जे जस्तो हालतमा लिएको हो सोही हालतमा फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि कसैले कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा भोगमा रहेको वस्तु कुनै खास कामको लागि भाडा तिर्ने वा नतिर्ने गरी वा सापटी वा पैंचोको रूपमा लिएको छ भने त्यस्तो कार्य सम्पन्न भएपछि आफूले जुन प्रकार, परिमाण र गुणस्तरको वस्तु लिएको हो सोही “कार, परिमाण र गुणस्तरको वस्तु स्वामित्व वा भोगवालालाई फिर्ता गर्नु पर्दछ। यदि यसरी लिएको वस्तु हराएमा, नासिएमा, फुटेमा, बिग्रेमा वा अन्य कुनै किसिमले क्षति भएमा वस्तु लिने व्यक्तिले त्यस्तै किसिमको अन्य वस्तुको व्यवस्था गरी स्वामित्व वा भोगवालालाई फिर्ता गर्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारको वस्तु पाउन सकिने अवस्था नभएमा त्यस्तो वस्तुको प्रचलित बजार मूल्य बराबरको रकम स्वामित्व वा भोगवालालाई बुझाउनु पर्दछ।उदाहरणको लागि यदि क भन्ने व्यक्तिले आफ्नो विवाहमा बजाउनको लागि ख भन्ने व्यक्तिको म्युजिक सिष्टम भाडामा लिएको रहेछ भने उसले आफ्नो काम सकिएपछि सो म्युजिक सिष्टम जे जस्तो हालतमा लिएको थियो सोही हालतमा फिर्ता गर्नु पर्दछ। यदि उक्त म्युजिक सिष्टम हरायो वा टुटफुट भएर विग्रियो भने उस्तै किसिमको अर्को सामानको व्यवस्था गरी खलाई फिर्ता गर्नु पर्दछ। यदि त्यस्तै सामान फेला पर्न सकेन भने त्यस्तो सामानको बजार मूल्य कति हो सोही मूल्य वरावरको रकम खलाई बुझाउने दायित्व कको हुन्छ।
यस्तो वस्तु जुन कामको लागि लिएको हो त्यस्तो काम सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो वस्तु वा भाडाको रकम स्वामित्व वा भोगवालालाइ बुझाउनु पर्दछ। यदि समान लिँदादिँदा लिखत गरी लिखतमा कुनै शर्त उल्लेख गरिएको रहेछ भने चाहिँ लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम नै हुन्छ। यसरी पन्ध्र दिन भित्र वा लिखतमा उल्लेख भएको म्यादभित्र वस्तु लिने व्यक्तिले स्वामित्व वा भोगवालालाई वस्तु वा रकम नबुझाएमा त्यसबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वस्तुको रकम र आफूलाई भएको नोक्सानी वापत मनासिब क्षतिपूर्ति समेत भराई लिन पाउँछ।
नेपालको लेनदेन सम्बन्धी कानुनले आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता, विश्वास र कानुनी संरक्षा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले लेनदेन सम्बन्धी विविध पक्षहरू—जस्तै ऋण, धितो, तिर्ने अवधि, ब्याजदर, सम्झौता उल्लंघन र दावी समाधान प्रक्रिया—स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसले ऋणी र धनी दुबै पक्षका अधिकार र कर्तव्यलाई परिभाषित गरी कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको छ। साथै, अदालतमार्फत न्यायिक उपचारको व्यवस्था र वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीको प्रयोगले लेनदेनसम्बन्धी विवादको शीघ्र समाधान सम्भव बनाएको छ। यस्ता कानुनी प्रावधानहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरण गर्न र समग्र आर्थिक प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन्। त्यसैले, नेपालको लेनदेन कानुन समयानुकूल परिमार्जनसहित प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ताकि व्यक्तिको आर्थिक हक र सुरक्षामा अझ मजबूती ल्याउन सकियोस्।
Disclaimer:
This article is intended solely for informational purposes and should not be interpreted as legal advice, advertisement, solicitation, or personal communication from the firm or its members. Neither the firm nor its members assume any responsibility for actions taken based on the information contained herein.